• असार ९, २०८१ शनिबार
    22 Jun, 2024, Saturday

    प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापना गर्ने सर्वोच्चको परमादेश जारी, २८ घण्टाभित्र देउवा प्रधानमन्त्री हुँदै


    २०७८ असार २८, सोमबार

    २०७८ असार २८, सोमबार

    काठमाण्डौंः सरकारको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गर्ने निर्णय गरेको छ  ।

    प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरासहित न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासले निवेदकको मागबमाेजिम कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश जारी गरेको हो ।

    सर्वोच्चको यो आदेशसँगै प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापित भएको छ । विघटनबारे मन्त्रिपरिषद्ले गरेको सिफारिस, निर्णयका सूचना र विज्ञप्तिसमेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने अदालतले जनाएको छ । ‘परिणामतः प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना अधिवेशन ७ दिनभित्र अर्थात् २०७८ साउन ३ गते आइतबार अपराह्न ५ बजेभित्र प्रारम्भ हुने गरी तत्काल व्यवस्था मिलाउनु भनी परमादेश जारी हुने ठहर्छ,’ आदेशमा भनिएको छ,‘ओलीले ७६ को उपधारा ५ बमोजिम प्रधानमन्त्रीमा गरेको दाबी संविधानसम्मत देखिएन ।’

    फैसलाको पूर्णपाठ तयार भइसकेको न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाले बताए । ‘पूर्ण पाठ दिन हामीले एक हप्ताका लागि समय लिएका थियौं । फैसला लेखनका लागि प्रधानन्यायाधीशले मलाई जिम्मा दिनुभएको थियो,’ उनले भने ।

    प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापनाको माग राख्दै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँगै १४६ सांसद लगायतले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका थिए । उनीहरू देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग राखी संयुक्त हस्ताक्षरसहित अदालत गएका थिए । उक्त मुद्दामाथि सुनुवाइका सबै प्रक्रिया सकेको अदालतले एक साता समय तोकेर हेर्दाहेर्दैमा राखेको थियो ।

    गत जेठ ७ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा अ‍ोलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यिादेवी भण्डारीले दोस्रोपटक संसद विघटन गरेकी थिइन् । यसअघि २०७७ पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको थियो । तर, सर्वोच्च अदालतले संसद पुनःस्थापना गरेको थियो ।

    प्रतिक्रिया

    मिल्दो जुल्दो खबर