काठमाडौंः सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष वडा अध्यक्षलाई नै बनाएर व्यवस्थापन समिति विघटन गर्ने काठमाडौं महानगरपालिकाको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश जारी गरेको छ ।
सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले आज हितवीर सिंह कंसाकार समेतको रिटमाथि अन्तरिम आदेश दिदै अदालतले काठमाडौं महानगरपालिका क्षेत्रका सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समितिहरू तत्काल विघटन नगर्न आदेश दिएको हो ।
प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठ नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा न्यायधीशहरू ईश्वर खतिवडा,आनन्दमोहन भट्टराई, प्रकाशमानसिंह राउत र सपना प्रधान मल्ल छन् ।
महानगरपालिकाको साउन ३० गते बसेको नगरसभाले सामुदायिक विद्यालयमा रहेका व्यवस्थापन समितिहरू विघटन गर्ने र सम्बन्धित वडाको अध्यक्ष वा अध्यक्षले तोकेको व्यक्ति विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष हुने व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
