काठमाण्डौंः लुम्बिनी प्रदेशको आयोजनामा सातै प्रदेशका उपाध्यक्षहरू सहभागी सङ्घीयता कार्यान्वयनमा योजना तर्जुमा र विकास व्यवस्थापन सम्बन्धि अन्तर प्रदेश अनुभव आदानप्रदान गोष्ठी १५ बुँदे लुम्बिनी घोषणापत्र जारी गर्दै सकिएको छ ।
शुक्रबार दोस्रो दिन सबै प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्षहरूले आफ्नो धारणा राखेपछि त्यसैलाई आधार बनाएर घोषणा पत्र तयार गरिएको थियो । प्रदेशहरूको दोस्रो आवधिक योजना निर्माण र प्रदेश योजना आयोगको अवस्था र अबको भूमिकाका विषयमा छलफल गर्न उहाँहरू लुम्बिनीमा भेला हुनुभएको थियो । भेलामा कोशीबाहेक सबै प्रदेशका योजना आयोगका उपाध्यक्ष तथा सदस्यहरु, बिहीबार पहिलो दिन मधेस र लुम्बिनीका पूर्व मुख्यमन्त्रीहरू तथा लुम्बिनीका वर्तमान मुख्यमन्त्रीको सहभागिता रहेको थियो ।
भेलामा सबै प्रदेशहरूको दोस्रो आवधिक योजनाबारे छलफल, सङ्घीयता कार्यान्वयनमा प्रदेश योजना आयोगहरूको अहिलेसम्मको भूमिका, अधिकार प्रत्यायोजनको अवस्था र अबका दिनमा आयोगले खेल्नुपर्ने भूमिकाको विषयमा छलफल भएको छ । अहिलेसम्मको समग्र अवस्थाको समीक्षा, भोलिका दिनको योजना र आयोगको भूमिका तथा दोस्रो आवधिक योजना निर्माण र संघीय सरकारको १६ औँ योजनाको अन्तरसम्बन्ध र एकरूपता ल्याउने विषयमा छलफल भएको थियो । यसैगरी अन्य प्रदेशका अहिलेसम्मका अभ्यास र उठेका विषयवस्तु माथि पनि छलफल गरेर प्रदेशहरूको विकासको योजना तयार गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो ।
शुक्रबार राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. गोविन्द पोखरेलले सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्ने विषयमा केन्द्रबाट नै समस्या भएको जनाउनुभयो । उहाँले अहिले देशमा तीन तहभन्दा पनि चार तहका संरचना भएको, अनुदान दिने प्रक्रिया अधिकांश त्रुटिपूर्ण भएको, केन्द्रको योजना आयोगका ७८ प्रतिशत योजना अधुरा रहेकाले सबै प्रदेशमा समस्या रहेको बताउनुभयो । डा. पोखरेलले स्थानीय तहलाई समेटेर अनुगमनको संयन्त्र बनाउनुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
कर्णाली प्रदेश योजना आयोग उपाध्यक्ष योगेन्द्र बहादुर शाहीले प्रदेशका विशेष योजनालाई केन्द्रित गरेर कार्यक्रम बनाउनुपर्ने बताउँदै अहिलेसम्मका योजना बनाउने विधिमै प्रश्न उठेको जनाउनुभयो ।
गण्डकीका उपाध्यक्ष डा. कृष्णचन्द्र देवकोटाले प्रदेशको विशिष्टीकृत योजनाका आधारमा छनौट गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले पहुँचको आधारमा बजेट बाँड्ने काम बन्द नगर्दासम्म प्रदेशको विकास सम्भव नभएको बताउनुभयो ।
मधेशका उपाध्यक्ष नाथुप्रसाद चौधरीले संघीय ऐन नबन्दा प्रदेशमा बनेका ऐन कार्यान्वयनमा आउन नसकेर अलपत्र परेको बताउनुभयो । केन्द्रको मुख नताकी प्रदेश आफैले बलियो स्रोत तथा कानुन बनाएर कार्यान्वयनमा जानुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
बागमतीका उपाध्यक्ष डा. नरविक्रम थापाले राजनीतिक अस्थिरताका कारण सङ्घीयता कार्यान्वयनमा समस्या आएको बताउँदै कर्मचारी संयन्त्रको अस्थिरताले प्रदेशमा अझै बढी समस्या आएको जनाउनुभयो ।
लुम्बिनीका उपाध्यक्ष डा. नहकुल केसीले टुक्रे योजना भन्दा थोरै तर गेमचेन्जर योजनामा ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो । डा. केसीले लुम्बिनी र गण्डकीको सहकार्यमा लुम्बिनीदेखि मुक्तिनाथसम्म धार्मिक पर्यटन बिस्तार गरेर भारत तथा चीनका पर्यटकबाट लाभ लिन सकिने योजना बनाउँदै त्यसका लागि सडक पूर्वाधारमा विशेष ख्याल गर्नुपर्ने जनाउनुभयो ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका सदस्य डा. जगत रावलले पहिलेबाट हेपिएको क्षेत्र भएकाले अहिले पनि केन्द्रबाट हेर्ने गलत संस्कार नहटेको बताउनुभयो । ‘सुदूरपश्चिम त्यसै पछाडि छ, अहिले केन्द्रबाट आउने विकासका योजनाले पनि उस्तै हेपेको छ, सङ्घीयता कार्यान्वयनमा केन्द्रको दृष्टिकोण नै सकारात्मक देखिएन, सबैको एकै स्वरमा अधिकार प्रत्यायोजनका लागि आवाज उठाऔँ’ रावलले भन्नुभयो ।
