काठमाण्डौं, वैशाख १९ । मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहलाई प्रतिपक्षी दल नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले ५२ बुँदे मागपत्र बुझाएको छ, जसमा सार्वजनिक पदमा रहेका सबै व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने लगायत विविध माग समेटिएका छन्।
नेकपा एसका प्रदेश पदाधिकारी तथा सांसदहरूको टोलीले मंगलबार मधेश भवन पुगेर मागपत्र हस्तान्तरण गरेको हो। पार्टीले मागपत्रमार्फत आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिनुपर्ने विषयहरू पनि सुझावस्वरूप अघि सारेको छ।
प्रदेश इन्चार्ज धर्मनाथ प्रसाद साहद्वारा हस्ताक्षरित मागपत्रको ३४ औं बुँदामा सार्वजनिक पदधारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। साथै, भ्रष्टाचारको आशंका हुने निर्णयहरूको न्यायिक परीक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
मागपत्रमा राष्ट्रसेवक कर्मचारी, शिक्षक तथा सुरक्षाकर्मीको सीप र क्षमताविकास तथा सेवा सुविधा आकर्षक बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। जनतामुखी विकास योजनाहरूमा जनकपुरधाम रंगशाला छिटो सम्पन्न गर्न, राजविराजस्थित कृषि विश्वविद्यालयलाई आधुनिकीकरण गर्न र ‘एक घर, एक धारो’ अवधारणा अनुसार सबै नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानीको पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग पनि समावेश गरिएको छ।
नेकपा एसले गैरसांसदलाई मन्त्री बनाउन सकिने व्यवस्थालाई हटाई, प्रदेशसभा सदस्यको नेतृत्वमा मात्रै मन्त्रिपरिषद् गठन हुने संवैधानिक व्यवस्था गर्नुपर्ने मागसमेत अघि सारेको छ।
पार्टीले दाबी गरेको छ कि मागपत्र विकास, सुशासन र पारदर्शितालाई प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले तयार पारिएको हो। अब प्रदेश सरकार यी मागहरूलाई कत्तिको समेट्छ भन्ने चासो देखिएको छ।
