काठमाडौँ । नेपाल राहत शिक्षक राष्ट्रिय समितिले आइतवार राजधानीको संवाद डबलीमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी आफ्ना माग मुद्धा तथा आन्दोलनका कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गरेको छ ।
नेपाल राहत शिक्षक समितिका अध्यक्ष विष्णु खत्रीको नेतृत्वले सम्पूर्ण राहत शिक्षकहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गरी पेसागत निरन्तरता कायम गर्नुपर्ने, अनिवार्य वा स्वैच्छिक अवकाश हुने राहत शिक्षकलाई गोल्डेन ह्याण्डसेकको व्यवस्था हुनुपर्ने लगायतका माग सार्वजनिक गरेको हो ।
साथै खाली हुन गएको राहत दरबन्दी लाई स्वत स्वीकृत दरबन्दीमा परिणत गरी खुल्ला प्रतिस्पर्धा द्वारा स्थायी पदपूर्ति गरिनुपर्ने र शिक्षक सेवा आयोग का सम्पूर्ण खुल्ला प्रतिस्पर्धामा राहत कोटामा कार्यरत शिक्षकहरूलाई उमेर हद हटाइ आयोग को प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन बाटो खुला गर्ने माग रहेको छ ।
यसैगरी समितिले आन्दोलनका कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गर्दै धर्ना तथा ज्ञापनपत्र मार्फत पनि महासङ्घले राहत शिक्षकका माग मुद्धा नबोकेमा र शिक्षा समितिबाट विधेयक पास हुँदा माग अनुसारको राहतको व्यवस्थापन एजेण्डा शिक्षा विधेयकमा समावेश नभए देशभर शिक्षक महासङ्घका विरुद्ध पुत्ला दहन गर्ने र विधेयक जलाउने चेतावनी दिएको छ ।
सरकार र शिक्षक महासङ्घले जबरजस्त आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको गलत बाटोमा मोडी कुनै पनि राहत शिक्षकको जागिर समाप्त पार्ने खेल रचेमा त्यसका विरुद्धमा सडक आन्दोलन गर्नुका साथै विधेयक सदनमा पेस भएको भोलिपल्ट कालोपट्टी बाधेर अध्यापन गर्ने र बेलुका एक छाक महासङ्घको नाममा नुन बार्ने घोषणा गरेको छ ।
यस्ता छन् आन्दोलनका कार्यक्रमहरू
१) नेपाल राहत शिक्षक राष्ट्रिय समितिको माग मुद्दालाई शिक्षा ऐनमा समावेश गराउन महासङ्घ मार्फत सरकारलाई पहल गर्ने महासङ्घ संघ, संगठनका कार्यालयहरूमा प्लेकार्ड सहित धर्ना दिने ।
२) धर्ना तथा ज्ञापनपत्र मार्फत पनि महासङ्घले हाम्रो माग मुद्धा नबोकेमा र शिक्षा समितिबाट विधेयक पास हुँदा हाम्रो माग अनुसारको राहतको व्यवस्थापन एजेन्डा शिक्षा विधेयकमा समावेश नभएमा देशभर शिक्षक महासङ्घका विरुद्ध पुत्ला दहन गर्ने र विधेयक जलाउने ।
३) देशभरका सम्पूर्ण राहत शिक्षकहरूले हाम्रो माग मुद्धा सम्बोधन नभै आन्तरिक प्रतिस्पर्धा के कुरा विधेयकमा आएमा साङ्केतिक विरोध स्वरूप विधेयक सदनमा पेस भएको भोलिपल्ट कालोपट्टी बाधेर अध्यापन गर्ने र बेलुका एक छाक महासङ्घको नाममा नुन बार्ने ।
४) एजेन्डा मिल्ने सम्पूर्ण अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक तथा कर्मचारीहरूलाई समन्वय गरी सडक आन्दोलनको तयारी गर्ने र यदि सरकार र शिक्षक महासङ्घले जबरजस्त आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको गलत बाटोमा मोडी कुनै पनि राहत शिक्षकको जागिर समाप्त पार्ने खेल रचेमा त्यसका विरुद्धमा हुने सडक आन्दोलनको क्षति स्वयँ सरकार र शिक्षक महासङ्घले जिम्मा लिनुपर्ने ।
५) कुनैपनी राहत शिक्षकको जागीर विस्थापित हुने वा गराइने सरकार तथा शिक्षक महासङ्घको गलत नियतका साथ ल्याइने प्रतिशतवाला आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको विरुद्ध न्यायको लागि अदालत जाने ।
६) देशव्यापी रूपमा राहत शिक्षकहरूलाई विभिन्न बहानामा डर त्रास वा मानसिक सन्ताप उत्पन्न गराउनका निम्ति शिक्षा ऐन २०२८ को नियम ९७ मा हुँदै नभएको राहत शिक्षकलाई पालिका पिच्छेका फरक फरक खाले करारनामा को सूचना गरी आतंकित बनाउने कामका विरुद्धमा देशव्यापी रूपमा डटेर सङ्घर्ष गर्ने ।
