काठमाडौं । नेकपा (एमाले) की सांसद तथा पूर्व मन्त्री विद्या भट्टराईले मिडिया क्षेत्रलाई सरकारको मातहतमा नराखी संसद् अन्तर्गत राखिनु उपयुक्त हुने बताएकी छन्।
प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति बैठकमा मिडिया काउन्सिल विधेयकबारेको छलफलमा बोल्दै उनले सरकार मातहत मिडिया राख्दा त्यसमा अनावश्यक हस्तक्षेपको सम्भावना बढ्ने चिन्ता व्यक्त गरिन्।
उनले नागरिकको सूचना प्राप्त गर्ने संवैधानिक अधिकारलाई ध्यानमा राखेर विधेयक अघि बढाउनुपर्ने र स्वतन्त्र सञ्चार क्षेत्र लोकतन्त्रको आधारभूत शर्त भएको धारणा राखिन्।
भट्टराई भनिन् ‘नागरिकले सूचना पाउने हकलाई मध्यनजर गरेर यो विधेयक अघि बढाउनुपर्छ । स्वनियमलाई संस्थागत गर्दै नियमन गर्ने संयन्त्र विकास गर्न खोजेको छ । जबसम्म मिडिया निष्पक्ष हुँदैन हामीले लोकतन्त्रको व्याख्या गर्न सक्दैनौँ । मिडियालाई संंसद् अन्तर्गत राख्नुपर्छ । सरकारअन्तर्गत राख्दा राज्यको प्रभाव पर्न सक्छ । नेपाल पत्रकार महासङ्घलाई पनि यसमा जोड्नुपर्छ । उसलाई हामीले स्टेट होल्डर मात्र नभई एउटा पत्रकारको हकहितको लागि काम गर्ने संस्थाको रूपमा विकास गर्नुपर्छ ।’