लुम्बिनी, ११ फागुनः लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न प्रदेश सरकारले समन्वय र सहजीकरण गर्ने बताउनुभएको छ । भूमि समस्या समाधान आयोगले आयोजना गरेको प्रदेशस्तरीय अभिमुखीकरण कार्यक्रमलाई आज सम्बोधन गर्दै उहाँले भूमिहीन सुकुम्बासी, भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधानका लागि प्रदेश सरकारले प्रभावकारी सहजीकरण गर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
“आयोगलाई महत्वपूर्ण जिम्मेवारी सुम्पिएको छ । त्यो जिम्मेवारी पूरा गर्न पूर्ण रूपमा सफल हुनुहोस“, मुख्यमन्त्री आचार्यले भन्नुभयो, “प्रदेश सरकारले संघ र स्थानीय सरकार, भूमि आयोग सबैसँग प्रभावकारी सहजीकरण गर्छ । सहजीकरणमा कुनै कमी आउन दिइने छैन ।”
परिणाममुखी काम आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले समस्या समाधानका लागि अहोरात्र खट्न आग्रह गर्नुभयो । “छिटो परिणाम दिन जरुरी छ, आयोगलाई सरकारले पूर्ण साथ र सहयोग गर्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
त्यसअवसरमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले भूमिहीन सुकुम्बासीलाई न्याय दिन गठन भएको यो अन्तिम संवैधानिक आयोग भएको र यसले भूमिसम्बन्धी सबैखाले समस्या समाधान गर्ने बताउनुभयो ।
“यो अन्तिम आयोग हुनेछ । विगतमा पटक–पटक आयोग गठन भए पनि समस्या समाधान हुन सकेको थिएन”, उहाँले भन्नुभयो, “अब न त कोही जग्गाको मामिलामा अन्यायमा पर्छ, न त कोही भूमिहीन नै रहन्छ । हामी एकपटकका लागि देखिएका सबै समस्या समाधान गर्छौं ।”
भूमि समस्या समाधान आयोगका अध्यक्ष हरिप्रसाद रिजालले भूमिको समस्या स्थायी रूपमा समाधान गर्न संवैधानिक अधिकार प्राप्त आयोग बनेको भनाइ राख्नुभयो । “भूमिका कारण जनता विभेदमा परेका छन् । यो आयोग संवैधानिक आयोग हो, जसले भूमि समस्या समाधान गर्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “कुनै पनि नागरिक सम्पत्तिविहीन हुने छैन । संविधानले आवासको हक ग्यारेन्टी गरेको छ ।”
लुम्बिनी प्रदेशमा दुई लाख ९६ हजार निवेदन सङ्कलन भएका छन् । जसका आधारमा आयोगले आफ्नो काम अघि बढाइरहेको सो अवसरमा जानकारी गराइयो ।
प्रदेशका रुपन्देही, दाङ, बाँके, बर्दिया, कपिलवस्तु, नवलपरासी लगायतका जिल्लामा भूमिसम्बन्धी समस्या छ । साथै, देशभर हालसम्म १० लाख ९७ हजार निवेदन सङ्कलन भइसकेका छन् । जिल्ला तहमा गठन भएका आयोगका अध्यक्ष, सदस्य तथा सदस्य सचिवलाई एकसाथ अभिमुखीकरण गरिएको छ ।
कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री दिनेश पन्थीले विगतमा भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान हुन नसकेको बताउँदै, वर्तमान सरकारले समाधानका लागि ठोस कदम चालेको उल्लेख गर्नुभयो ।
