काठमाण्डौंः काठमाण्डौ महानगरपालिकाले विद्यालय व्यवस्थापन समिति विघटन गरी व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षता वडाअध्यक्ष वा वडाअध्यक्षले तोकेको सदस्य अध्यक्ष हुने गरी गरेको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ ।
महानगरले संविधान तथा प्रचलित कानुन विपरीत निर्णय गरेको र यो संविधान तथा प्रचलित कानुनसँग बाझिएको भन्दै १८ जना विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षको तर्फबाट अधिवक्ता कमल कोइरालाले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा रिट दायर गर्नुभएको हो ।
महानगरको शिक्षा ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०८० नगरसभाबाट पारित भइ कानुन बनाइ लागू गर्न पत्राचार भइसकेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले सम्बन्धित नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र रहेका सामुदायिक विद्यालयको अनुगमन, मूल्याङ्कन र नियमन गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्दै नगरपालिकालाई अभिभावकीय जिम्मेवारी दिएको छ । तर अहिले संशोधन गरिएको कानुनी व्यवस्थामा अभिभावकीय जिम्मेवारीलाई पन्छाउँदै महानगरपालिकाको वडाअध्यक्ष वा वडासदस्य विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष हुने भन्ने व्यवस्थाले दिइएको जिम्मेवारी पूरा गर्नसक्ने अवस्था नरहेको रिटमा उल्लेख छ ।
महानगरको कार्यपालिकाका सदस्यको रुपमा रहेका वडाअध्यक्ष वा वडासदस्य विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षमा नियुक्ति भएपछि आफैँले आफैँलाई अनुगमन, मूल्याङ्कन र नियमन गर्न नसक्ने हुँदा एउटै निकायले दोहोरो भूमिका निभाउने गरी गरिएको संशोधन सिद्धान्तगत रुपमा पनि मिल्न नसक्ने र व्यावहारिक पनि नहुने भएकाले संशोधन गरिएको कानुनी व्यवस्था स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन विपरीत रहेको रिटमा उल्लेख छ ।
